राज्य कर्मचारी परिषद से जुड़े कर्मचारी कल यूपीएस लागू करने आदेश की प्रतियां जलाएंगे

देहरादून। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने आज एक अन्य महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए उत्तराखण्ड सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2025 से राज्य कार्मिकों हेतु विकल्प के रुप में अंगीकृत की जा रही यूनिफाइड पेंशन स्कीम(यूपीएस) का पुरजोर विरोध करने का निर्णय लिया है।

परिषद के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं महामंत्री शक्ति प्रसाद भट्ट ने अपने समस्त जनपद अध्यक्षों, सचिवों, मण्डल अध्यक्षों, मण्डल सचिवों, परिषद के समस्त सम्बद्ध घटक संघों से आह्वान किया है कि 01 अप्रैल 2025 को एकीकृत पेंशन योजना के विरोध स्वरुप समस्त कार्मिक यूपीएस लागू किए जाने के आदेश की प्रतियां जलाकर इसका पुरजोर विरोध करेंगे।

राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारी नेता आर पी जोशी एवं रविन्द्र चौहान ने कहा कि राज्य कार्मिक लगातार पुरानी पेंशन की मांग करते आ रहे हैं, किन्तु सरकार द्वारा एक बार पुनः राज्य कार्मिकों के साथ अन्यायपूर्ण रवैया अपनाते हुए एक और पेंशन योजना लागू की जा रही है, जो कि एनपीएस से भी खराब पेंशन योजना है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड आगे भी पुरजोर तरीके से पुरानी पेंशन लागू किए जाने की मांग करता रहेगा।

परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्ति मुख्य सचिव से की मुलाकात
राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तराखण्ड के प्रदेश अध्यक्ष अरुण पाण्डे एवं शक्ति प्रसाद भट्ट के नेतृत्व में परिषद के प्रतिनिधिमंडल ने नवनियुक्त मुख्य सचिव आनन्दवर्धन को पुष्प गुच्छ भेंट कर उनका अभिनन्दन किया। साथ ही अपेक्षा की कि पूर्व में अपर मुख्य सचिव (कार्मिक) रहते हुए जिस प्रकार उनके द्वारा कार्मिक हितों में कई सकारात्मक निर्णय लिए गए, उसी तरह आगे भी मुख्य सचिव के रुप में भी उनके द्वारा कार्मिक हित में अनेक दूरगामी निर्णय लिए जाएंगे।

परिषद द्वारा आज सेवानिवृत्त हो रहीं वर्तमान मुख्य सचिव राधा रतूड़ी को भी पुष्प गुच्छ भेंट कर उनके द्वारा कर्मचारी हितों में उनके द्वारा परिषद को दिए गए सहयोग हेतु उनका हार्दिक आभार प्रकट किया गया । प्रतिनिधिमंडल में परिषद के संरक्षक चौधरी ओमवीर सिंह सहित ग्राम्य विकास अधिकारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष हर्ष जोशी भी मौजूद रहे ।