Category: उत्तराखण्ड
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स्वास्थ्य विभाग में प्रमोशन, चार अपर निदेशक बने निदेशक
देहरादून। उत्तराखण्ड पी०एम०एच०एस० संवर्ग के अन्तर्गत चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग में कार्यरत 04 अपर निदेशकों का निदेशक पद पर प्रमोशन हुआ है। प्रमोशन पाने वालों में डा. नर सिंह गुंजियाल, डा. केशर सिह चौहान, डा. चन्द्र प्रकाश त्रिपाठी, डॉ. मनोज उप्रेती शामिल हैं। सभी चिकित्सकों को 144200-218200 लेवल-15 का वेतनमान मिलेगा। स्वास्थ्य सचिव डॉ आर राजेश कुमार ने प्रमोशन पाकर निदेशक बनने वाले सभी चिकित्सकों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने सभी से जनहित में पूरे मनोभाव से काम करने की अपील की। उन्होंने कहा नए निदेशकों के आने से विभागीय कार्यों को गति मिलेगी।
एमएल प्रसाद ने ली उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष की शपथ
देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने सचिवालय में उत्तराखण्ड विद्युत नियामक आयोग (UERC) में अध्यक्ष के रूप में मदन लाल प्रसाद को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस अवसर पर सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम भी उपस्थित थे।
मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ने सीओपीडी बीमारी के प्रति किया जागरूक
देहरादून। मैक्स सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, देहरादून ने सीओपीडी बीमारी के प्रति लोगों को जागरुक करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जनता को COPD (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) के बारे में जानकारी देना, समय पर इलाज कराने के महत्व को समझाना और फेफड़ों से संबंधित बीमरियों के प्रति जागरूक करना था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पल्मोनोलॉजिस्ट, डॉ. विवेक वर्मा प्रिंसिपल कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी और डॉ. वैभव चाचरा प्रिंसिपल कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजी ने इस बीमारी के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी साझा की। सीओपीडी विश्न में गैर-संक्रमण रोगों से होने वाली मृत्यु का दूसरा प्रमुख कारण और अन्य बीमारियों [more…]
उत्तराखंड की ग्राम और क्षेत्र पंचायतों में प्रशासक नियुक्त
देहरादून। हरिद्वार जिले को छोड़ उत्तराखंड के 12 जिलों में ग्राम पंचायतों और क्षेत्र पंचायतों में पंचायती राज विभाग ने प्रशासक नियुक्त कर दिए हैं। पंचायती राज सचिव चंद्रेश यादव ने इस बाबत आदेश जारी कर दिया है। उत्तराखण्ड शासन पंचायतीराज अनुभाग-1 संख्या 256316 /XII (1)/2024-86(15)/2013/ई-68985 देहरादून, दिनांक नवम्बर, 2024 अधिसूचना चूँकि भारत का संविधान के अनुच्छेद 243 ङ के अनुसार पंचायत का कार्यकाल प्रथम बैठक की तिथि से अधिकतम पाँच वर्ष की अवधि तक के लिए निर्धारित है। उत्तराखण्ड राज्य के समस्त जनपदों (जनपद हरिद्वार को छोड़कर) में माह-नवम्बर, 2019 में ग्राम पंचायत / क्षेत्र पंचायतों / जिला [more…]
निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट, प्रत्याशियों के खर्च की सीमा तय
देहरादून। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगर निकाय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य, जमानत की धनराशि तथा अधिकतम व्यय सीमा का निर्धारण कर दिया है।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत धौलास में 240 घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर
देहरादून। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत देहरादून के धौलास क्षेत्र में निर्माणाधीन 240 ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) घरों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। आज मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण (एमडीडीए) के उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी ने निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तिवारी ने अधिकारियों को निर्माण कार्य में उच्च गुणवत्ता बनाए रखने और किसी भी प्रकार की लापरवाही से बचने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को किफायती और सुसज्जित आवास प्रदान करना है। धौलास हाउसिंग स्कीम के तहत बन रहे ये घर [more…]
उत्तराखंड में अपंजीकृत पशु चिकित्सकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी
देहरादून। उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सा परिषद के अध्यक्ष डॉ. कैलाश उनियाल ने कहा कि राज्य में अपंजीकृत पशु चिकित्सकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड राज्य पशु चिकित्सा परिषद के नियमों के अनुसार, केवल पंजीकृत पशु चिकित्सक ही राज्य में पशु चिकित्सा सेवाएं प्रदान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अपंजीकृत पशु चिकित्सकों और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी ताकि राज्य में पशु स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखी जा सके। उन्होंने आम जनता से अपील की है कि वे केवल पंजीकृत पशु चिकित्सकों से ही पशु चिकित्सा सेवाएं प्राप्त [more…]
एडीजी अभिनव कुमार को कारागार प्रशासन और सुधार सेवा विभाग की जिम्मेदारी
देहरादून। दीपम सेठ की उत्तराखंड के पुलिस महानिदेशक पद पर ताजपोशी के साथ ही अभिनव कुमार को डीजीपी के अतिरिक्त दायित्व से मुक्त करते हुए उन्हें अपर पुलिस महानिदेशक कारागार प्रशासन एव सुधार सेवा विभाग की जिम्मेदारी सौंपी गई है। जबकि, पुलिस महानिरीक्षक बिमला गुंज्याल को सतर्कता की जिम्मेदारी दी गई है।
संविदा श्रमिकों को ईएसआई कवरेज की धीमी प्रक्रिया से मुख्य सचिव खफा
देहरादून। राज्य में संविदा व अन्य सामान्य श्रमिकों को ईएसआई कवरेज दिए जाने की कार्यवाही की धीमी प्रक्रिया पर सख्ती करते हुए मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने आज सचिवालय में सचिव शहरी विकास से नगर निगमों एव नगर निकायों में दैनिक/संविदा कर्मचारियों को ईएसआई कवरेज दिए जाने के सम्बन्ध में अब तक की गई कार्यवाही की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने सम्बन्धित सचिव को कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी नगर पालिकाओं एवं निकायों की तत्काल समीक्षा की जाए तथा उनमें कार्यरत दैनिक/सविंदा कर्मचारियों, श्रमिकों को कर्मचारी राज्य बीमा योजना से अनिवार्यतः आच्छादित करने के सम्बन्ध में त्वरित कार्यवाही की जाए। [more…]
ऑनलाइन के मकड़ जाल में फंसी शिक्षा व्यवस्था, मानसिक अवसाद से जूझ रहे शिक्षक
देहरादून। उत्तराखंड की संपूर्ण शिक्षा व्यवस्था वर्तमान में विभागीय एवं समग्र शिक्षा परियोजना के विभिन्न कार्यों के नाम से मांगी जा रही ऑनलाइन सूचनाओं की फीडिंग में लगभग जकड़ सी चुकी है, जिससे बाहर आने का कोई रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है जिसे लेकर शिक्षक भयंकर मानसिक अवसाद की स्थितियों से गुजर रहे हैं, इसके चलते जहां एक और प्रदेश की पठन-पाठन व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो रही है शिक्षक तनाव की स्थितियों से गुजर रहे हैं वहीं दूसरी ओर साइबर कैफे और कंप्यूटर संचालकों की बाछे खिली हुई है, क्योंकि जो शिक्षक कंप्यूटर की दक्षता पूरी तरह [more…]



