भीमताल के नियोजित विकास के लिए भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री को सौंपा मांगपत्र

भीमताल। दर्जा राज्यमंत्री एवं उत्तराखंड आवास सलाहकार परिषद की उपाध्यक्ष भावना मेहरा ने रविवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात कर भीमताल के नियोजित विकास और भवन निर्माण से जुड़ी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए विस्तृत मांगपत्र सौंपा।

मांगपत्र में भीमताल महायोजना के शीघ्र अनुमोदन एवं क्रियान्वयन, कृषि, राजकीय और क्रीड़ा श्रेणी की भूमि पर वर्षों से रह रहे स्थानीय लोगों को आवासीय निर्माण की सुविधा देने, छोटे भूखंडों के लिए भवन निर्माण मानकों में युक्तिसंगत शिथिलीकरण, ले-आउट स्वीकृति प्रक्रिया को सरल बनाने तथा भू-उपयोग परिवर्तन शुल्क को सर्किल रेट के आधार पर तय करने और वर्तमान डेढ़ गुना शुल्क में व्यावहारिक संशोधन की मांग की गई है। इसके अलावा पूर्व में निर्मित भवनों के नियमितीकरण के लिए एकमुश्त (वन टाइम सेटलमेंट) योजना लागू करने का भी आग्रह किया गया।

भावना मेहरा ने मुख्यमंत्री को बताया कि महायोजना के अभाव और वर्तमान नियमों के कारण क्षेत्र में भवन स्वीकृतियां, आवास निर्माण, निवेश और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। साथ ही छोटे भूखंडों के स्वामियों और स्थानीय परिवारों को अनावश्यक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि जनभावनाओं और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को देखते हुए इन प्रस्तावों पर शीघ्र निर्णय लिया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि मांगों पर सकारात्मक निर्णय होने से भीमताल में नियोजित एवं संतुलित विकास को गति मिलेगी। साथ ही स्थानीय लोगों को राहत मिलने के अलावा पर्यटन, रोजगार और आधारभूत संरचना के विकास को भी बढ़ावा मिलेगा।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मांगपत्र प्राप्त कर सभी बिंदुओं का गंभीरता से परीक्षण कराने और जनहित में आवश्यक कार्रवाई का भरोसा दिलाया।