Author: Chaiwala
उत्तराखंड में 15 मार्च को पहाड़ी होली पर सार्वजनिक अवकाश घोषित, सभी शैक्षणिक संस्थान रहेंगे बंद
उत्तराखंड सरकार ने 15 मार्च 2025 (शनिवार) को पहाड़ी होली के अवसर पर राज्यभर में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर यह अवकाश सभी शासकीय एवं अर्ध-शासकीय कार्यालयों, शैक्षणिक संस्थानों और स्कूलों में लागू होगा। हालांकि यह अवकाश बैंकों, कोषागारों और उप-कोषागारों पर लागू नहीं होगा। यह निर्णय राज्य की सांस्कृतिक परंपराओं के सम्मान और जनभावनाओं के मद्देनज़र लिया गया है, जिससे लोग पारंपरिक पहाड़ी होली को उत्साह और आनंद के साथ मना सकें।
यमुनोत्री धाम के लिए पहली बार हेलिकॉप्टर सेवा शुरू होने की तैयारी, UCADA ने जारी किया टेंडर
देहरादून: चारधाम यात्रा के दौरान यमुनोत्री धाम तक हेलिकॉप्टर सेवा शुरू करने की प्रक्रिया तेज हो गई है। उत्तराखंड नागरिक उड्डयन विकास प्राधिकरण (UCADA) ने इस सेवा के लिए टेंडर जारी कर दिया है। अब यह प्रस्ताव नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) की मंजूरी का इंतजार कर रहा है। अब तक यमुनोत्री धाम के लिए कोई हेलिकॉप्टर सेवा उपलब्ध नहीं थी, जिससे श्रद्धालुओं को 5 से 6 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा करनी पड़ती थी या घोड़े-खच्चरों और पालकियों का सहारा लेना पड़ता था। नई सेवा खासकर बुजुर्ग और बीमार यात्रियों के लिए यात्रा को आसान बनाएगी। सेवा से जुड़े प्रमुख [more…]
ऊर्जा राज्य बनने का उत्तराखंड का सपना कानूनी अड़चनों में अटका, जल विद्युत परियोजनाएं ठप
देहरादून: उत्तराखंड में बिजली की मांग लगातार बढ़ रही है, लेकिन जल विद्युत परियोजनाओं पर कानूनी रोक के कारण उत्पादन में कोई वृद्धि नहीं हो पा रही है। ऊर्जा विभाग ने स्वीकार किया है कि इन परियोजनाओं में देरी से राज्य को भारी आर्थिक नुकसान हो रहा है। पिछले 13 वर्षों में राज्य की वार्षिक बिजली मांग 500 करोड़ यूनिट तक बढ़ी है, लेकिन उत्पादन उसी स्तर पर बना हुआ है। वर्ष 2010 में राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण ने 1,461 मेगावाट की परियोजनाओं को रोक दिया था। इसके अलावा, सुप्रीम कोर्ट ने अलकनंदा और भागीरथी घाटियों में 2,945 मेगावाट [more…]
उत्तराखंड में कक्षा 12 तक छात्रों को मिलेगा सड़क सुरक्षा शिक्षण, हादसों पर लगेगा अंकुश
उत्तराखंड सरकार ने राज्य में सड़क हादसों को रोकने और जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से कक्षा 12 तक के पाठ्यक्रम में सड़क सुरक्षा शिक्षा शामिल करने का निर्णय लिया है। परिवहन विभाग ने कक्षा 3 से छात्रों के लिए 52,000 पुस्तकें पहले ही प्रकाशित कर दी हैं और अब कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए नई पुस्तकें तैयार की जा रही हैं। राज्य में तेज रफ्तार, लापरवाही से वाहन चलाने और बिना हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने के कारण सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। इसे देखते हुए परिवहन विभाग ने जागरूकता कार्यक्रमों को [more…]
हल्द्वानी में आयकर विभाग ने व्यापारिक समुदाय के साथ बैठक कर डिजिटल निगरानी पर जोर दिया
हल्द्वानी: आयकर विभाग ने हल्द्वानी में व्यापारिक और औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की। इस बैठक का उद्देश्य कर प्रणाली में पारदर्शिता बढ़ाना और डिजिटल निगरानी के माध्यम से कर अनुपालन को मजबूत करना था। बैठक में वित्तीय लेनदेन की रिपोर्टिंग (SFT), ई-वेरिफिकेशन स्कीम और ITR(U) से जुड़े अहम विषयों पर चर्चा की गई। बैठक की अध्यक्षता आयकर निदेशक (आयकर एवं आपराधिक अन्वेषण) कानपुर राकेश कुमार गुप्ता ने की। उन्होंने करदाताओं को आयकर नियमों की जानकारी देने के साथ ही बताया कि अब डिजिटल माध्यम से वित्तीय लेनदेन की निगरानी को और प्रभावी बनाया जा [more…]
उत्तराखंड में लागू हुआ समान नागरिक संहिता, विवाह और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद अब विवाह और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। यह पंजीकरण अब रजिस्ट्रेशन ऑफिस के बजाय नगर निकायों और ग्राम पंचायतों के स्तर पर किया जाएगा। नए कानून के तहत लिव-इन रिश्तों को कानूनी मान्यता दी गई है, लेकिन इसके लिए पंजीकरण ज़रूरी होगा। UCC के तहत जोड़ों को अपने विवाह का पंजीकरण कराना अनिवार्य है यदि उन्होंने 26 मई 2010 के बाद शादी की है। बिना पंजीकरण के संबंधों को मान्यता नहीं दी जाएगी। शहरी क्षेत्रों में विवाह और लिव-इन संबंधों का पंजीकरण नगर निकायों द्वारा [more…]
नई आयकर विधेयक की ज़रूरत क्यों है? जानिए करदाताओं को क्या होंगे फायदे
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान नए आयकर विधेयक की घोषणा की है। यह विधेयक 7 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, इसे शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूरी मिल सकती है। भारत को नए आयकर विधेयक की क्यों है ज़रूरत?वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 में समय-समय पर कई संशोधन हुए हैं। इससे कानून जटिल हो गया है। नया विधेयक कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है। करदाताओं को क्या होंगे लाभ? सरल और स्पष्ट भाषा, जिससे नियम समझना आसान [more…]
चंद्रयान-4 से पहली बार लौटेंगे चांद की मिट्टी-पत्थर, 2027 में होगा मिशन लॉन्च
भारत 2027 में चंद्रयान-4 मिशन लॉन्च करेगा, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह से चट्टानों और मिट्टी के नमूने इकट्ठा कर उन्हें पृथ्वी पर लाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने बताया कि इस महत्वाकांक्षी मिशन में एलवीएम-3 रॉकेट से दो अलग-अलग प्रक्षेपण किए जाएंगे। इसके बाद पांच अलग-अलग घटकों को पृथ्वी की कक्षा में जोड़ा जाएगा। भारत का यह पहला मिशन होगा जो चंद्रमा से सैंपल वापस लाएगा। इसके साथ ही 2026 में समुद्रयान मिशन की भी योजना है, जिसमें वैज्ञानिक 6000 मीटर गहराई तक समुद्र की खोज करेंगे। वहीं गगनयान मिशन का मानव रहित परीक्षण इसी [more…]
गंगोत्री में बर्फबारी, मैदानी जिलों में बारिश से बढ़ी ठंड, कई जिलों में येलो अलर्ट
उत्तराखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है। सोमवार देर रात से गंगोत्री धाम में बर्फबारी शुरू हो गई, जबकि यमुनोत्री, बदरीनाथ और केदारनाथ में भी बर्फ गिरने की संभावना बनी हुई है। मैदानी इलाकों में घने बादलों और हल्की बारिश के चलते तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड में इजाफा हुआ है। मसूरी में हल्की बारिश के साथ तेज हवाएं चलीं। चमोली और कर्णप्रयाग सहित ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी मौसम बिगड़ा हुआ है। मौसम विभाग ने उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में हल्की बारिश की संभावना जताई है। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, हरिद्वार, चंपावत, नैनीताल [more…]
देहरादून में दो जोड़ों ने मांगी लिव-इन की कानूनी अनुमति, UCC लागू होने के बाद पहले आवेदन
उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद देहरादून में दो जोड़ों ने लिव-इन रिलेशनशिप के लिए कानूनी अनुमति मांगी है। दोनों ने UCC पोर्टल के जरिए आवेदन किया है, जिनके दस्तावेजों का सत्यापन पुलिस द्वारा किया जा रहा है। जांच पूरी होने पर उन्हें साथ रहने की कानूनी अनुमति दी जाएगी। UCC लागू होने के बाद अब तक 193 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें विवाह पंजीकरण, तलाक, उत्तराधिकार और वसीयत शामिल हैं। लिव-इन पंजीकरण के ये पहले दो मामले हैं। नियमों के अनुसार, पहले से साथ रह रहे जोड़ों को एक माह के भीतर पंजीकरण कराना जरूरी [more…]