भूमि विवादों के त्वरित निस्तारण को एक माह का विशेष अभियान

मुख्यमंत्री धामी के निर्देश, सभी जिलों में लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य

भीमताल । राज्य में भूमि संबंधी विवादों के त्वरित और प्रभावी निस्तारण के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव आनंद बर्धन और पुलिस महानिदेशक दीपम सेठ को निर्देशित किया है कि सभी जनपदों में लंबित भूमि विवादों के समाधान के लिए एक माह का विशेष एवं सघन अभियान चलाया जाए। इस अभियान के अंत तक भूमि विवादों से जुड़े लंबित मामलों को शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि भूमि विवाद आमजन की समस्याओं से सीधे जुड़े होते हैं और कई बार यह कानून-व्यवस्था व सामाजिक सौहार्द को भी प्रभावित करते हैं। ऐसे में सरकार की प्राथमिकता है कि विवादों का त्वरित, पारदर्शी और न्यायसंगत समाधान सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अभियान के दौरान किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा संवेदनशील मामलों पर विशेष सतर्कता बरती जाए।
मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार अभियान की प्रगति की साप्ताहिक समीक्षा मुख्य सचिव द्वारा की जाएगी, ताकि निर्धारित समय-सीमा में लक्ष्य हासिल हो सके। समीक्षा के आधार पर आवश्यकतानुसार सुधारात्मक कदम भी उठाए जाएंगे।
आवश्यकता पड़ने पर तहसील स्तर पर उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में समितियों का गठन किया जाएगा। इन समितियों में क्षेत्राधिकारी पुलिस और चकबंदी विभाग के अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल होंगे, जिससे प्रशासनिक, राजस्व और पुलिस के समन्वय से भूमि विवादों का प्रभावी समाधान किया जा सके।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इस विशेष अभियान से भूमि विवादों के शीघ्र निस्तारण के साथ आम जनता को राहत मिलेगी और शासन-प्रशासन के प्रति विश्वास और अधिक मजबूत होगा।