वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट भाषण के दौरान नए आयकर विधेयक की घोषणा की है। यह विधेयक 7 फरवरी 2025 को संसद में पेश किया जा सकता है। सूत्रों के अनुसार, इसे शुक्रवार को केंद्रीय कैबिनेट से मंज़ूरी मिल सकती है।
भारत को नए आयकर विधेयक की क्यों है ज़रूरत?
वर्तमान आयकर अधिनियम, 1961 में समय-समय पर कई संशोधन हुए हैं। इससे कानून जटिल हो गया है। नया विधेयक कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और करदाताओं के लिए सुविधाजनक बनाने की दिशा में एक अहम कदम है।
करदाताओं को क्या होंगे लाभ?
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सरल और स्पष्ट भाषा, जिससे नियम समझना आसान होगा।
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विवादों में कमी, कर मुकदमों से राहत मिलेगी।
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पारदर्शी कर प्रशासन, जिससे भ्रम की स्थिति नहीं बनेगी।
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वैश्विक मानकों के अनुरूप ढांचा, जिससे अंतरराष्ट्रीय निवेशकों और प्रवासी भारतीयों को भी सुविधा होगी।
सरकार का उद्देश्य कर प्रणाली को नागरिकों के लिए आसान और भरोसेमंद बनाना है। इससे कर संग्रह में वृद्धि के साथ-साथ करदाताओं का भरोसा भी बढ़ेगा।

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