जनसुनवाई में आयुक्त दीपक रावत सख्त, भूमि विवाद से अतिक्रमण तक कई मामलों का मौके पर निस्तारण

भीमताल , 28 मार्च। कैंप कार्यालय हल्द्वानी में शनिवार को आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आमजन की समस्याएं सुनीं और कई मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया। जनसुनवाई में भूमि विवाद, सड़क, अवैध निर्माण, धोखाधड़ी, पेयजल, अतिक्रमण, पारिवारिक विवाद और विकलांगता प्रमाण पत्र से जुड़े मामलों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
जनता मिलन कार्यक्रम के दौरान मनोज मनराल (न्यू आदर्श कॉलोनी, रामपुर रोड) द्वारा कॉलोनी के गेट विवाद का मामला उठाया गया, जिस पर आयुक्त ने मौके पर ही समाधान कराया। प्रदीप चंद जोशी (बद्रीपुरा) की भूमि विक्रय संबंधी समस्या पर राजस्व विभाग को शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए गए। वहीं राजप्रीत कौर (बाजपुर) की खतौनी निर्गत करने की शिकायत पर भी संबंधित विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
घुघु सिगड़ी (कोटाबाग) क्षेत्र के ग्राम प्रधानों द्वारा सड़क निर्माण में देरी का मुद्दा उठाया गया। इस पर आयुक्त ने लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से रिपोर्ट तलब करते हुए ठेकेदार को अगले सप्ताह उपस्थित होने के निर्देश दिए। पंगोट से कुंजखरक मोटर मार्ग के सुधारीकरण को लेकर भी आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
खुरपाताल स्थित राजकीय प्राथमिक विद्यालय के खेल मैदान में अतिक्रमण की शिकायत पर आयुक्त ने संबंधित परिसर में नया ताला लगाने और उसकी चाबी ग्राम प्रधान, प्रधानाचार्य व उद्यान विभाग को देने के निर्देश दिए। साथ ही स्वयं स्थल निरीक्षण करने की बात कही।
गोलापार निवासी शांति की बैंक ऋण संबंधी समस्या, भावना बिष्ट और कमल किशोर जोशी के मामलों में भी आयुक्त ने मौके पर संबंधित बैंक प्रबंधकों से वार्ता कर समाधान कराया। वहीं इंदिरा देवी (दिनेशपुर) के भूमि प्रकरण में विक्रेता को तलब कर कार्रवाई शुरू की गई।
जनसुनवाई के दौरान बैल पोखरा क्षेत्र में 15 फीट सार्वजनिक मार्ग पर अतिक्रमण का मामला भी सामने आया। स्थानीय लोगों ने माउंट लिटेरा ज़ी स्कूल के निर्माण से मार्ग बाधित होने की शिकायत की। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि पारंपरिक मार्ग में उत्पन्न अवरोध तत्काल हटाया जाए। साथ ही सार्वजनिक मार्ग पर बनाए गए रैंप को भी तुरंत हटाने के निर्देश दिए।
आयुक्त ने कहा कि जन समस्याओं के समाधान में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और सभी संबंधित विभाग समयबद्ध तरीके से कार्रवाई सुनिश्चित करें।