हल्द्वानी में जनसुनवाई: आयुक्त दीपक रावत ने भूमि विवाद से धोखाधड़ी तक के मामलों में दिए त्वरित निर्देश

भीमताल। शुक्रवार को हल्द्वानी कैंप कार्यालय में आयोजित जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त/सचिव मुख्यमंत्री दीपक रावत ने आमजन की समस्याएं सुनीं। जनसुनवाई में भूमि विवाद, धोखाधड़ी, अवैध निर्माण, पारिवारिक विवाद, पेयजल, विकलांगता प्रमाण पत्र समेत कई गंभीर प्रकरण सामने आए, जिन पर आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। कार्यक्रम के दौरान सुल्तानपुर पट्टी बाजपुर निवासी देवनाथ मिश्रा के पेंशन प्रकरण का मौके पर ही निस्तारण कराया गया। जेल रोड हल्द्वानी निवासी दुर्गा कोरंगा के पारिवारिक विवाद को आपसी सुलह-समझौते से निपटाया गया।
लोहरियासाल ऊंचापुल निवासी सुनीता सागुड़ी द्वारा संपत्ति बंटवारे का मामला उठाए जाने पर तहसीलदार हल्द्वानी को शीघ्र कार्रवाई के निर्देश दिए गए। मल्ला ऊंचापुल निवासी जयश्री जोशी के जमीनी विवाद प्रकरण के निस्तारण हेतु भी तहसीलदार को निर्देशित किया गया।
ओखलकांडा निवासी त्रिलोचन ने दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी न होने की शिकायत दर्ज कराई। आयुक्त के निर्देश पर स्वास्थ्य विभाग ने जांच पूर्ण कर पात्र व्यक्ति को प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया। शिकायतकर्ता ने आभार व्यक्त किया।
संतोषपुर बाजपुर निवासी नसीमा पत्नी नन्हे शाह ने शिकायत की कि ऋण चुकता करने के बावजूद संबंधित व्यक्ति भूमि के मूल दस्तावेज वापस नहीं कर रहा है। इस पर आयुक्त ने तहसीलदार व थाना प्रभारी बाजपुर को तत्काल कार्रवाई कर दस्तावेज वापस दिलाने तथा संबंधित के विरुद्ध विधिक कार्रवाई करने के निर्देश दिए।
लालकुआं निवासी राम प्रसाद ने एक माह का 26 हजार रुपये का विद्युत बिल आने की शिकायत की। जांच में मीटर खराब पाया गया, जिसे सुधारकर बिल 8 हजार रुपये किया गया और उपभोक्ता ने भुगतान भी कर दिया।
लामाचौड़ निवासी राधा बिष्ट ने पैतृक संपत्ति में हिस्सा न मिलने की शिकायत की, जिस पर तहसीलदार हल्द्वानी को निस्तारण के निर्देश दिए गए। नया बाजार हल्द्वानी निवासी आदेश कुमार टंडन ने बैंक ऋण चुकाने के बाद भी भूमि मुक्त न किए जाने की शिकायत की, जिस पर संबंधित बैंक प्रबंधक व तहसीलदार को आवश्यक कार्रवाई के आदेश दिए गए।
जनता मिलन कार्यक्रम में आयुक्त ने कई मामलों में स्वयं संज्ञान लेकर मौके पर समाधान सुनिश्चित किया तथा अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि जनता की समस्याओं का समयबद्ध व पारदर्शी निस्तारण किया जाए।