भीमताल-नौकुचियाताल और कमलताल के विकास को मिली रफ्तार, सचिव ने की योजनाओं की समीक्षा

भीमताल । जनपद नैनीताल की प्रसिद्ध झीलों के विकास और सौन्दर्यीकरण को लेकर राज्य सरकार ने प्रयास तेज कर दिए हैं। आवास विभाग के सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने गुरुवार को राज्य सचिवालय में जनपद नैनीताल में संचालित आवास विभाग की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी डॉ. ललित मोहन रयाल वर्चुअल माध्यम से शामिल हुए।
बैठक में उप सचिव आवास रजनीश जैन, अनुसचिव वित्त गौरीशंकर जोशी तथा राज्य सरकार के विशेष सलाहकार जी.पी. पंत भी उपस्थित रहे। इस दौरान भीमताल, नौकुचियाताल और कमलताल झीलों के पुनर्विकास व सौन्दर्यीकरण से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की गई।

भीमताल झील के सौन्दर्यीकरण पर विशेष जोर :

समीक्षा बैठक में भीमताल झील के पुनर्विकास और सौन्दर्यीकरण परियोजना पर विशेष चर्चा हुई। इस परियोजना की अनुमानित लागत 2567.49 लाख रुपये तय की गई है। योजना का उद्देश्य भीमताल झील क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से अधिक आकर्षक, सुविधाजनक और व्यवस्थित बनाना है, ताकि पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें और क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।

पाथ-वे, पार्क और पार्किंग जैसी सुविधाएं होंगी विकसित :

परियोजना के तहत झील के चारों ओर आकर्षक और सुरक्षित पाथ-वे का निर्माण किया जाएगा, जिससे पर्यटक आसानी से झील की परिक्रमा कर सकेंगे। इसके साथ ही सुभाष पार्क और दीनदयाल पार्क का सौन्दर्यीकरण किया जाएगा।
योजना में लगभग 40 वाहनों की क्षमता वाली पार्किंग, लैंडस्केपिंग, आधुनिक उपकरणों की स्थापना, ओपन सिटिंग एरिया का निर्माण तथा बच्चों के लिए खेल क्षेत्र विकसित करने का प्रावधान भी शामिल है। इसके अतिरिक्त पूरे क्षेत्र में बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए विद्युत्तीकरण का कार्य भी कराया जाएगा।

नौकुचियाताल और कमलताल के विकास पर भी चर्चा :

बैठक में नौकुचियाताल और कमलताल झील के विकास से जुड़ी योजनाओं की भी समीक्षा की गई। सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन झीलों के आसपास पर्यटन सुविधाओं का विस्तार करते हुए पर्यावरण संरक्षण का विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि प्राकृतिक सौन्दर्य सुरक्षित रहते हुए पर्यटन को बढ़ावा मिल सके।
सचिव ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए, ताकि पर्यटन सीजन में पर्यटकों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें।