Category: उत्तराखण्ड
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विशेषज्ञ चिकित्सक को धमकी देने का आरोप, पूर्व दर्जा राज्यमंत्री ने विधायक पर साधा निशाना
भीमताल । पूर्व दर्जा राज्यमंत्री एवं प्रमुख उत्तराखण्ड राज्य आंदोलनकारी हरीश पनेरु ने हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान भीमताल विधायक रामसिंह कैड़ा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि 23 फरवरी को खनस्यूं में आयोजित चिकित्सा शिविर के दौरान एक अस्थि रोग विशेषज्ञ डॉ. जगदीप सिंह पटपटिया को कथित रूप से अभद्रता का सामना करना पड़ा और गलत कार्य करने का दबाव बनाया गया। आरोप है कि कार्य से इंकार करने पर चिकित्सक को “देख लेने” की धमकी दी गई।हरीश पनेरु ने यह भी दावा किया कि मुख्य चिकित्साधिकारी नैनीताल को [more…]
कैम्प की सूचना सार्वजनिक न होने पर व्यापार मंडल में नाराजगी
भीमताल। विकास भवन सभागार में जिला विकास प्राधिकरण द्वारा भवन मानचित्रों के निस्तारण हेतु आयोजित कैम्प को लेकर स्थानीय व्यापार मंडल एवं भाजपा नेताओं ने नाराजगी व्यक्त की है। उनका आरोप है कि कैम्प की सूचना समय रहते सार्वजनिक नहीं की गई, जिससे अधिक संख्या में लोग इसका लाभ नहीं उठा सके।व्यापार मंडल अध्यक्ष पंकज जोशी एवं दिनेश सांगूड़ी ने कहा कि यदि कैम्प की जानकारी पूर्व में व्यापक रूप से दी जाती तो क्षेत्र के अधिक आवेदक अपने मानचित्र संबंधी प्रकरण लेकर पहुंच सकते थे। उनका कहना है कि सूचना के अभाव में [more…]
वन्य जीव की दहशत से सहमा जंगलियागांव, नौली तोक में पालतू कुत्ते पर हमला
भीमताल। ग्राम पंचायत जंगलिया गांव के नौली तोक एवं शिमाला तोक क्षेत्र में बाघ की लगातार सक्रियता से ग्रामीणों में भय का माहौल बना हुआ है। मंगलवार सायं करीब छह बजे बाघ ने स्थानीय निवासी मनोज कुमार के कुत्ते को खींच लिया। घटना के दौरान कुत्ता गंभीर रूप से घायल हो गया। ग्रामीणों ने शोर मचाकर और पत्थर फेंककर किसी तरह बाघ को वहां से भगाया।स्थानीय निवासी सुरेंद्र सिंह पोखरिया ने बताया कि करीब दस दिन पूर्व भी बाघ ने उनके कुत्ते को मार दिया था। तब से क्षेत्र में बाघ की लगातार मौजूदगी [more…]
डिजिटल कृषि मिशन के तहत एग्रीस्टैक में किसानों का पंजीकरण अनिवार्य : जिलाधिकारी
भीमताल, 24 फरवरी। राज्य में डिजिटल कृषि मिशन के अंतर्गत संचालित एग्रीस्टैक योजना के तहत किसानों का पंजीकरण अनिवार्य किया जा रहा है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने बताया कि एग्रीस्टैक में पंजीकरण होने से किसानों को सरकारी योजनाओं, कृषि ऋण, सब्सिडी तथा बीज एवं उर्वरक का लाभ सीधे और पारदर्शी तरीके से प्राप्त हो सकेगा।जिलाधिकारी ने जनपद में अपेक्षानुसार पंजीकरण की कम प्रगति पर मुख्य विकास अधिकारी, जिला पंचायत राज अधिकारी एवं जिला सहायक निबंधक को निर्देशित किया है कि अधिक से अधिक किसानों का पंजीकरण सुनिश्चित कराया जाए। उन्होंने राजस्व परिषद के [more…]
नालसा ‘डॉन’ योजना-2025 पर विधिक साक्षरता शिविर, छात्रों को नशा उन्मूलन व एनडीपीएस एक्ट की दी जानकारी
भीमताल, 24 फरवरी। माननीय उत्तराखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल के दिशा-निर्देशन में तथा अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल/जिला न्यायाधीश प्रशांत जोशी के मार्गदर्शन में डॉ. राजेंद्र प्रसाद लॉ इंस्टीट्यूट, कुमाऊं विश्वविद्यालय में नालसा (डॉन-ड्रग एब्यूज और वेलनेस नेविगेशन) योजना, 2025 के अंतर्गत विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का संचालन सिविल जज (सी.डी.)/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल पारुल थपलियाल द्वारा उपजिलाधिकारी एवं पुलिस विभाग के सहयोग से किया गया।शिविर का शुभारंभ उपजिलाधिकारी नवाजिश खलीक द्वारा किया गया। उन्होंने छात्रों को नशा उन्मूलन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देते [more…]
भीमताल में जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण का विशेष कैम्प, 85 भवन मानचित्र स्वीकृत
भीमताल। जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण, नैनीताल द्वारा मंगलवार को विकास भवन सभागार, भीमताल में एक दिवसीय विशेष कैम्प का आयोजन किया गया। कैम्प का उद्देश्य नैनीताल, भीमताल, भवाली एवं मुक्तेश्वर क्षेत्र में प्राप्त भवन मानचित्रों का त्वरित निस्तारण करना रहा।आयोजित कैम्प में कुल 85 आवासीय भवन मानचित्रों की स्वीकृति निर्गत की गई, जिनमें 04 व्यवसायिक भवन मानचित्र भी शामिल हैं। इसके अतिरिक्त 21 भवन मानचित्रों पर डिजिटल हस्ताक्षर जारी करते हुए मानचित्र निर्गत किए गए।इसके अलावा क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी में 23 भवन मानचित्रों की स्वीकृति प्रदान की गई तथा 14 भवन मानचित्रों में डिजिटल [more…]
नन्हे कदम सुरक्षित, माताएं सशक्त — धामी सरकार का संवेदनशील प्रयास
भीमताल । उत्तराखंड में कामकाजी माताओं को राहत और भरोसा देने की दिशा में राज्य सरकार द्वारा आंगनवाड़ी क्रेच कम पालना केंद्रों का संचालन किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण देखभाल उपलब्ध कराना है, ताकि माताएं निश्चिंत होकर अपने कार्यस्थल पर जा सकें और महिला श्रम बल भागीदारी को प्रोत्साहन मिल सके।हल्द्वानी और रामनगर विकासखंड में वर्तमान में कुल 7 क्रेच कम पालना केंद्र सफलतापूर्वक संचालित हो रहे हैं। इन केंद्रों में बच्चों के लिए खेल-कूद, पौष्टिक आहार, आरामदायक विश्राम [more…]
10 वर्ष की संतोषजनक सेवा पूरी कर चुके डाक्टरों को एसीपी का लाभ देने की मांग
देहरादून। राजकीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा सेवा संघ के शिष्टमंडल ने आज सचिव आयुष एवं आयुष शिक्षा से मुलाकात कर विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया है कि विभाग में नियुक्त 2013 एवं 2015 बैच के अनेक चिकित्साधिकारी 10 वर्ष की निरंतर एवं संतोषजनक सेवा पूर्ण कर चुके हैं। लेकिन, उन्हें आज तक एसीपी का लाभ प्रदान नहीं किया गया है। ज्ञापन में मांग की गई है कि 2013 एवं 2015 बैच के पात्र चिकित्साधिकारियों को नियमानुसार एसीपी का लाभ प्रदान करने का आदेश निर्गत किया जाए। शिष्टमंडल ने विभागीय संवर्ग से ही निदेशक/कार्यवाहक निदेशक [more…]
हरिद्वार में कुंभ मेला की तैयारियों के लिए केंद से ₹500 करोड़ जारी
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में प्रस्तावित कुंभ मेला 2027 की तैयारियों के लिए भारत सरकार द्वारा 500 करोड़ रुपये की धनराशि जारी किए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुंभ मेला केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि भारत की सनातन संस्कृति, आध्यात्मिक विरासत और सामाजिक समरसता का विश्वविख्यात महापर्व है। केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत यह धनराशि कुंभ मेला 2027 को दिव्य, भव्य और सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इससे आधारभूत ढांचे के सुदृढ़ीकरण, यातायात प्रबंधन, पेयजल, स्वच्छता, सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधा [more…]
नशे के नेटवर्क पर धामी सरकार का कड़ा वार
देहरादून। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा सचिव व आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग सचिन कुर्वे की अध्यक्षता में आज राज्य सचिवालय में विभागीय अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कोडीन युक्त सिरप एवं अन्य मनःप्रभावी औषधियों के बढ़ते कुप्रयोग तथा इनके गैर-कानूनी व्यापार पर गंभीर चिंता व्यक्त की गई। सचिव सचिन कुर्वे ने स्पष्ट निर्देश दिए कि ऐसे मामलों में शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। किसी भी स्तर पर मिलीभगत, लापरवाही या नियमों के उल्लंघन को बर्दाश्त नहीं [more…]
