बनभूलपुरा अतिक्रमण मामला: 20 से 31 मार्च तक लगेंगे पुनर्वास शिविर, 5300 परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य

भीमताल । बनभूलपुरा रेलवे भूमि अतिक्रमण प्रकरण में उच्चतम न्यायालय के 24 फरवरी 2026 के आदेश के अनुपालन में प्रशासन ने पुनर्वास की प्रक्रिया तेज कर दी है। प्रभावित परिवारों तक पहुंचने के लिए 20 मार्च से 31 मार्च तक बनभूलपुरा क्षेत्र में छह स्थानों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। इन शिविरों में पात्र परिवारों से प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन लिए जाएंगे और उन्हें पुनर्वास योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
शिविर रेलवे स्टेशन हल्द्वानी, अंजुमन इस्लामिया बालिका पूर्व माध्यमिक विद्यालय किदवई नगर, राजकीय प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा, राजकीय कन्या इंटर कॉलेज बनभूलपुरा, राजकीय इंटर कॉलेज बनभूलपुरा तथा मदरसा नैनीताल पब्लिक स्कूल बनभूलपुरा में आयोजित किए जाएंगे।
शिविरों की तैयारियों को लेकर रविवार को जिलाधिकारी कैंप कार्यालय हल्द्वानी में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला प्रशासन, पुलिस और रेलवे अधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में न्यायालय के आदेश के समयबद्ध अनुपालन पर जोर दिया गया।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार मणि त्रिपाठी ने बताया कि प्रशासन का प्रयास है कि अधिक से अधिक परिवारों तक पहुंच बनाई जाए, ताकि कोई भी पात्र परिवार योजना से वंचित न रह जाए। जिला प्रशासन के अनुसार क्षेत्र में करीब 5300 से अधिक परिवार प्रभावित हैं।
उन्होंने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण, न्यायिक अधिकारियों, रेलवे और प्रशासन की संयुक्त टीमें प्रभावित परिवारों से संपर्क कर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन भरवाएंगी और पात्र लोगों को योजना का लाभ दिलाने का प्रयास करेंगी। लक्ष्य है कि 31 मार्च तक पूरी प्रक्रिया पूरी कर न्यायालय में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।
बैठक में तय किया गया कि मंगलवार से क्षेत्र में घर-घर जाकर प्रधानमंत्री आवास योजना के आवेदन पत्र वितरित किए जाएंगे। शिविरों में भी पर्याप्त संख्या में आवेदन पत्र उपलब्ध रहेंगे। प्रत्येक शिविर में रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहेंगे और सुरक्षा के लिए आरपीएफ तैनात रहेगी।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने निर्देश दिए कि अभियान के प्रचार-प्रसार में स्थानीय पार्षदों और सामाजिक कार्यकर्ताओं की मदद ली जाए। आवेदन पत्रों का वितरण सुनिश्चित करने के साथ ही पात्रता की जांच भी समयबद्ध ढंग से पूरी की जाए। उन्होंने कहा कि फार्म वितरण से पहले संबंधित टीमों को प्रशिक्षण दिया जाएगा और पूरी प्रक्रिया की नियमित मॉनिटरिंग की जाएगी।
बैठक से पहले अधिकारियों ने सभी छह प्रस्तावित शिविर स्थलों का स्थलीय निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा भी लिया।
बैठक में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मंजूनाथ टीसी, उप सचिव राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पारुल थपलियाल, पुलिस अधीक्षक मनोज कत्याल, सिटी मजिस्ट्रेट ए.पी. वाजपेयी, नगर निगम आयुक्त परितोष वर्मा, उपजिलाधिकारी प्रमोद कुमार, तहसीलदार कुलदीप पांडे सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। रेलवे के एडीआरएम मनोज कुमार और अन्य अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े।