केंद्रीय बजट 2026-27 विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड का सशक्त रोडमैप : मुख्यमंत्री धामी

पर्यटन, ग्रीन एनर्जी, रोजगार, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना को मिलेगा नया आयाम

भीमताल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय बजट 2026-27 को विकसित भारत 2047 और आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में एक ऐतिहासिक और दूरदर्शी बजट बताते हुए कहा कि यह बजट वर्तमान आवश्यकताओं तक सीमित न होकर देश और राज्यों के दीर्घकालीन, संतुलित और सतत विकास की मजबूत आधारशिला है।
बुधवार को दो दिवसीय नैनीताल भ्रमण के दौरान हल्द्वानी रामपुर रोड स्थित होटल अमरदीप में आयोजित प्रेस वार्ता में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट देश की आत्मा, आत्मविश्वास और विकासशील सोच को मजबूती प्रदान करता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पूंजीगत व्यय में की गई वृद्धि से देश के दीर्घकालिक विकास की मजबूत नींव रखी गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट इस बात का प्रमाण है कि सरकार के लिए विकास केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं है, बल्कि आम नागरिक के जीवन में वास्तविक और सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम है। यह बजट मध्यम वर्ग, करदाताओं और श्रमिकों को राहत और सम्मान प्रदान करता है।
उन्होंने बताया कि 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक के पूंजीगत व्यय से इंफ्रास्ट्रक्चर को भविष्य की पीढ़ियों की शक्ति के रूप में विकसित किया जा रहा है। सात नए कॉरिडोर, आधुनिक परिवहन और लॉजिस्टिक्स नेटवर्क से निवेश, उद्योग और क्षेत्रीय संतुलन को मजबूती मिलेगी। वाराणसी-हल्दिया जलमार्ग, दिल्ली-वाराणसी और वाराणसी-सिलीगुड़ी उच्चगति रेल कॉरिडोर व्यापार, पर्यटन और रोजगार के नए द्वार खोलेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बजट से उत्तराखंड को सीधा लाभ मिलेगा। पर्वतीय, सीमांत और दूरस्थ क्षेत्रों के समावेशी विकास पर विशेष फोकस किया गया है। उन्होंने बताया कि केंद्रीय करों में उत्तराखंड का हिस्सा 17,414.57 करोड़ रुपये है, जिससे राज्य को इस वर्ष 1,841.16 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि प्राप्त होगी।
उन्होंने कहा कि ‘स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट’ योजना का दायरा और प्रावधान दोनों बढ़ाए गए हैं। संशोधित अनुमान 1.44 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 1.85 लाख करोड़ रुपये किया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना के विस्तार से महिलाओं को आजीविका से उद्यमिता की ओर आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। रेलवे क्षेत्र में उत्तराखंड को 4,769 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड बजट आवंटन मिला है, जो 2009-14 की तुलना में 26 गुना अधिक है। राज्य में 39,491 करोड़ रुपये की रेल परियोजनाएं प्रगति पर हैं। ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना अंतिम चरण में है। 11 स्टेशनों का अमृत स्टेशन योजना के तहत पुनर्विकास किया जा रहा है और राज्य में 100 प्रतिशत रेल विद्युतीकरण पूरा हो चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटन, ग्रीन एनर्जी और सतत विकास के क्षेत्र में विशेष प्रावधानों से उत्तराखंड को दीर्घकालिक लाभ मिलेगा। जल, सौर और स्वच्छ ऊर्जा परियोजनाओं को बढ़ावा मिलेगा। आयुष, फार्मा, खादी, हथकरघा तथा लघु एवं सूक्ष्म उद्योगों को मजबूती मिलने से ग्रामीण अर्थव्यवस्था सशक्त होगी।
उन्होंने कहा कि प्रत्येक जनपद में महिला छात्रावास की व्यवस्था से महिला सुरक्षा, शिक्षा और सशक्तिकरण को नई मजबूती मिलेगी। ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस’ और विश्वास आधारित शासन से निवेश, रोजगार और जनभागीदारी को बढ़ावा मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्रीय बजट 2026-27 किसानों को सशक्त करता है, युवाओं को अवसर देता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाता है और पर्वतीय राज्यों को नई पहचान देता है। यह बजट उत्तराखंड को रोजगार, निवेश, कौशल विकास और शहरी अवसंरचना के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला सिद्ध होगा।