टैक्सी संचालक युवाओं के उत्पीड़न का आरोप, आरटीओ से राहत की मांग

मनोज शर्मा ने आरटीओ हल्द्वानी से की मुलाकात, मानकों में शिथिलता और निशुल्क पार्किंग की मांग

भीमताल। विधानसभा क्षेत्र भीमताल के ओखलकांडा, धारी, रामगढ़ और भीमताल के बेरोजगार युवाओं द्वारा स्वरोजगार के लिए बैंक से ऋण लेकर टैक्सी वाहन संचालित किए जा रहे हैं। कांग्रेस नेता मनोज शर्मा ने आरोप लगाया कि परिवहन विभाग के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मानकों का हवाला देकर इन टैक्सी संचालकों का उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने विभाग से युवाओं के प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाने की मांग की है।

इसी संबंध में मनोज शर्मा ने शुक्रवार को हल्द्वानी के आरटीओ अरविंद पांडे से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा। उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र के कई शिक्षित युवाओं ने स्वरोजगार के उद्देश्य से टैक्सी वाहन खरीदे हैं और अपने क्षेत्र में ही रोजगार करने का विकल्प चुना है। कोरोना के बाद से बाजार की स्थिति पूरी तरह नहीं सुधर पाई है और छोटे कारोबारी भी आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में स्वरोजगार कर रहे युवाओं को प्रोत्साहित किए जाने की आवश्यकता है, न कि उनके खिलाफ उत्पीड़नात्मक कार्रवाई की जाए।

उन्होंने कहा कि भीमताल विधानसभा क्षेत्र हल्द्वानी के निकट है। क्षेत्र के टैक्सी चालक प्रतिदिन हल्द्वानी आते-जाते हैं। उनकी नियमित सवारियां होती हैं और सवारी उतारने या लेने के लिए उन्हें एक से दो घंटे तक हल्द्वानी में रुकना पड़ता है। ऐसे में विभिन्न मानकों का हवाला देकर उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना अथवा चालानी कार्रवाई करना उचित नहीं है।

मनोज शर्मा ने मांग की कि स्थानीय टैक्सी चालकों के लिए आरटीओ विभाग की ओर से निशुल्क पार्किंग की व्यवस्था की जाए तथा स्थानीय परिस्थितियों को देखते हुए आवश्यक मानकों में शिथिलता दी जाए। उन्होंने कहा कि पहले से ही टैक्सी संचालकों का काम प्रभावित है और उनके ऊपर बैंक ऋण की जिम्मेदारी है। ऐसे में यदि महीने में दो-दो बार हजारों रुपये के चालान किए जाते रहे तो पहाड़ में रहकर स्वरोजगार करने वाले युवाओं का मनोबल प्रभावित होगा और उन्हें पलायन के लिए मजबूर होना पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं के हितों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। परिवहन विभाग को टैक्सी संचालकों की परिस्थितियों को समझते हुए उनके प्रति उदार दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। मनोज शर्मा ने कहा कि युवाओं के अधिकारों की सुरक्षा के लिए वह शीघ्र ही उत्तराखंड के राज्यपाल से भी मुलाकात करेंगे।