31 अक्टूबर तक बजट का पूरा सदुपयोग करें अधिकारी, सड़कों को करें गड्ढामुक्त : डीएम

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई

भीमताल, 22 अगस्त। विकास भवन सभागार में शनिवार को जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ विकास कार्यों, मुख्यमंत्री घोषणा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन, जिला योजना, राज्य व केंद्र पोषित योजनाओं, बीस सूत्री कार्यक्रम तथा मानसून की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को आवंटित बजट का 31 अक्टूबर तक पूर्ण सदुपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्धारित दायरे में आने वाली शिकायतों को किसी भी स्थिति में लंबित न रखा जाए। शिकायतों का त्वरित निस्तारण करने के साथ संबंधित शिकायतकर्ता से फोन पर वार्ता कर उसे निस्तारण की जानकारी भी दी जाए। उन्होंने कहा कि हेल्पलाइन की शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। समय पर शिकायत का निस्तारण नहीं होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

237 में 227 मुख्यमंत्री घोषणाएं पूरी

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा में लोक निर्माण विभाग, सिंचाई, पेयजल, युवा कल्याण और नलकूप विभागों में लंबित घोषणाओं पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। अधिकारियों को घोषणाओं को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि जिले में कुल 237 मुख्यमंत्री घोषणाओं में से 227 पूर्ण हो चुकी हैं, जबकि 16 घोषणाएं विलोपित हैं और 94 में कार्यवाही गतिमान है।

बारिश के बाद चलेगा गड्ढामुक्त सड़क अभियान

मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त सड़कों को लेकर जिलाधिकारी ने सभी निर्माण एजेंसियों को अपने-अपने क्षेत्र की सड़कों का तत्काल निरीक्षण कर गड्ढों का भरान कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों को भी गड्ढामुक्त करने के लिए अभी से कार्ययोजना तैयार कर ली जाए। धनराशि की कमी नहीं होने दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि बारिश समाप्त होने के बाद सड़कों की मरम्मत के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। इसमें गांव की सड़कों और ओडीआर की व्यस्त सड़कों को प्राथमिकता दी जाएगी।

कम बजट खर्च करने वाले विभागों को नोटिस

जिला योजना की समीक्षा के दौरान समाज कल्याण, वन, यूरेडा, सहकारिता, बाल विकास, प्राथमिक शिक्षा, लघु सिंचाई और राजकीय सिंचाई विभागों की कम वित्तीय प्रगति पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने और स्पष्टीकरण लेने के निर्देश दिए।

भेषज एवं रेशम विभाग के सक्षम अधिकारी बैठक से अनुपस्थित मिले। जिलाधिकारी ने उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई करते हुए शासन को संस्तुति पत्र भेजने के निर्देश दिए।

हर गूल और नहर की मरम्मत करें

जिलाधिकारी ने सिंचाई विभाग को मानसून के बाद किसानों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए सभी गूल और नहरों की मरम्मत समय से पूरा करने के निर्देश दिए। जल संस्थान और पेयजल विभाग को प्रत्येक पेयजल स्रोत और टैंक की नियमित सफाई तथा टैंकों में क्लोरीनेशन सुनिश्चित करने को कहा। क्लोरीनेशन की तिथि भी टैंक पर अंकित करने के निर्देश दिए।

जिला पंचायत की धीमी वित्तीय प्रगति पर अपर मुख्य अधिकारी का स्पष्टीकरण लेने के साथ ही नैनीताल में स्थायी अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजने के निर्देश दिए।

सहकारिता के तीन साल के कार्यों की होगी जांच

सहकारिता विभाग की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने मुख्य विकास अधिकारी को पिछले तीन वर्षों में विभाग द्वारा जिले में कराए गए कार्यों की जांच के लिए कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यों का फील्ड सत्यापन भी कराने को कहा।

विधायक एवं सांसद निधि के कार्यों की धीमी प्रगति पर जिलाधिकारी ने ग्राम्य विकास विभाग को संबंधित कार्यदायी संस्थाओं से समन्वय कर गति बढ़ाने के निर्देश दिए। मुख्य विकास अधिकारी को समय-समय पर इन कार्यों की समीक्षा करने को कहा।

20 करोड़ से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा

बैठक में 20 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की भी समीक्षा की गई। इसमें मानसखंड मंदिर माला, कालाआगर पंपिंग योजना, इंदिरानगर नाले के ट्रीटमेंट व सीवरेज कार्य, हल्द्वानी-काठगोदाम पेयजल योजना, बलियानाला ट्रीटमेंट, विभिन्न स्थानों पर पार्किंग निर्माण, रोडवेज बस अड्डा तथा हल्द्वानी में यूयूएसडीए की ओर से कराए जा रहे कार्य शामिल रहे।

जिलाधिकारी ने सभी कार्यदायी संस्थाओं को निर्धारित समयसीमा के भीतर गुणवत्तापूर्ण कार्य पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान सड़क, पेयजल, बिजली और आपदा प्रबंधन से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता पर पूरा किया जाए और आमजन की शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित हो।

बैठक में पुलिस अधीक्षक जगदीश चंद्र, अपर जिलाधिकारी शौरभ असवाल, सचिव जिला विकास प्राधिकरण मनीष कुमार, जिला विकास अधिकारी संतोष पंत, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी मुकेश नेगी समेत सभी जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।