लीड बैंक सलाहकार समिति की बैठक में बैंकों को दिए लक्ष्य पूरा करने के निर्देश
भीमताल, 13 अगस्त। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल की अध्यक्षता में गुरुवार को सर्किट हाउस, काठगोदाम में जिला लीड बैंक सलाहकार समिति एवं आरसेटी की त्रैमासिक बैठक आयोजित हुई। बैठक में कृषि क्षेत्र में ऋण वितरण बढ़ाने के साथ ही केंद्र एवं राज्य सरकार की योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया।
जिलाधिकारी ने सभी विभागों को कृषि से संबंधित योजनाओं की जानकारी लीड बैंक कार्यालय के साथ साझा करने के निर्देश दिए, ताकि बैंकवार स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित कर किसानों को योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ दिलाया जा सके। उन्होंने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY), एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (AIF) और एफपीओ फाइनेंसिंग जैसी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने के निर्देश दिए। एआईएफ से संबंधित बैंकों में लंबित सभी प्रकरणों का अगले 15 दिनों में निस्तारण करने के भी निर्देश दिए।
बैठक में एनआरएलएम एवं स्वयं सहायता समूहों के सीसीएल के 2860 आवेदनों में से 820 आवेदनों की स्वीकृति की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक को बैंकर्स एवं बैंक सखियों के साथ समन्वय कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने के निर्देश दिए। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 750 आवेदनों में से 168 की स्वीकृति पर उन्होंने शेष आवेदनों पर भी अग्रिम कार्रवाई करने को कहा।
स्टैंड अप इंडिया योजना के तहत 17 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये का ऋण
स्टैंड अप इंडिया योजना के अंतर्गत अनुसूचित जाति के चार पुरुषों और अनुसूचित जनजाति की 13 महिलाओं समेत कुल 17 लाभार्थियों को 2.80 करोड़ रुपये का ऋण वितरित किया गया है। जिलाधिकारी ने लीड बैंक प्रबंधक को रामनगर क्षेत्र में निवास कर रहे अनुसूचित जनजाति समुदाय के लोगों को योजना का अधिक से अधिक लाभ दिलाने के निर्देश दिए।
मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 752 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 254 को स्वीकृति मिल चुकी है। जिलाधिकारी ने उद्योग महाप्रबंधक को बैंकर्स से समन्वय कर लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण कराने को कहा। आवेदन निरस्त होने अथवा लंबित रहने की स्थिति में तत्काल कारणों सहित जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए।
वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन विकास योजना की समीक्षा के दौरान जिला पर्यटन अधिकारी को पात्र आवेदनों को स्वीकृति देने और योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए गए। वहीं, दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना के 30 आवेदनों में से छह स्वीकृत होने पर जिलाधिकारी ने शेष प्रकरणों में बैंक स्तर पर आ रही अड़चनों का पता लगाकर उनका निस्तारण कराने को कहा।
ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर लगाने के निर्देश
जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को ग्रामीण क्षेत्रों में वित्तीय साक्षरता शिविर आयोजित करने के निर्देश दिए। शिविरों के माध्यम से ग्रामीणों को डिजिटल बैंकिंग, सुरक्षित वित्तीय लेनदेन, आधार आधारित बैंकिंग तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के प्रति जागरूक करने को कहा गया।
उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता किसानों की आय बढ़ाना है। इसके लिए किसानों को पर्याप्त ऋण उपलब्ध कराना जरूरी है। इच्छुक किसानों के शत-प्रतिशत किसान क्रेडिट कार्ड बनाए जाएं और कृषि, उद्यान, दुग्ध, मत्स्य, सहकारिता तथा ग्राम पंचायत स्तर पर समन्वित प्रयास किए जाएं।
जिलाधिकारी ने कृषि विभाग को बेहतर कृषि यंत्र, उपकरण और उन्नत बीज उपलब्ध कराने तथा उद्यान विभाग को उन्नत प्रजाति के फलदार पौधे किसानों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। साथ ही किसानों के उत्पादों के लिए बेहतर बाजार उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि विशेषज्ञों, अधिकारियों, वैज्ञानिकों, शोधार्थियों और बैंकर्स को मिलकर ऐसे उपाय तलाशने होंगे, जिनसे किसानों की आय में वास्तविक वृद्धि हो सके।
उन्होंने जिला लीड बैंक अधिकारी को सभी बैंकों के लिए निर्धारित लक्ष्य सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। लक्ष्य के अनुरूप ऋण वितरण में अपेक्षित प्रगति नहीं करने वाले बैंकों की जानकारी उनके नियंत्रक अधिकारियों को भेजकर आवश्यक कार्रवाई कराने को कहा।
बाजार की मांग के अनुसार युवाओं को दिया जाए प्रशिक्षण
जिलाधिकारी ने परियोजना निदेशक डीआरडीए एवं निदेशक आरसेटी को जिले में अधिक से अधिक लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बाजार की मांग के अनुरूप प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने आईटी क्षेत्र में इनकम टैक्स, जीएसटी और टैक्स रिटर्न आदि से संबंधित प्रशिक्षण युवाओं को देने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षण कार्यक्रम विभिन्न शिक्षण संस्थानों में भी आयोजित किए जाएं तथा युवाओं की रुचि और बाजार की मांग के अनुसार उन्हें प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाए। जिलाधिकारी ने आरसेटी में नवाचार लाने के निर्देश देते हुए कहा कि प्रशिक्षण को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाएं।
बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारी, जिला स्तरीय अधिकारी एवं बैंक प्रतिनिधि मौजूद रहे।

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