सात माह में 96% राजस्व मामलों का निस्तारण, जनता को बड़ी राहत

डीएम के निर्देश पर चला सघन अभियान, 3554 में से 3421 प्रकरणों का समाधान

भीमताल, 17 मई। जनपद में राजस्व विवादों के त्वरित निस्तारण को लेकर प्रशासन द्वारा चलाया गया विशेष अभियान प्रभावी साबित हुआ है। जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल के निर्देश पर राजस्व विभाग ने सात माह के भीतर बड़ी संख्या में लंबित मामलों का समाधान कर आमजन को राहत पहुंचाई है।
राजस्व विभाग की ओर से 14 अक्टूबर 2025 से 16 मई 2026 तक चलाए गए अभियान में कुल 3554 राजस्व प्रकरण प्राप्त हुए, जिनमें से 3421 मामलों का निस्तारण किया गया। इस प्रकार विभाग ने 96.25 प्रतिशत उपलब्धि हासिल की। वर्तमान में 133 प्रकरण लंबित हैं, जिनके शीघ्र निस्तारण की कार्रवाई जारी है।
अभियान के दौरान पैमाईश से जुड़े सर्वाधिक 1753 मामले सामने आए, जिनमें 1640 का निस्तारण किया गया। वहीं अवैध कब्जा और अतिक्रमण से संबंधित 552 मामलों में से 449 मामलों में कब्जा हटाया गया।
खेतों की मेड़ और सीमा विवाद के 458 प्रकरणों में से 454 मामलों का समाधान किया गया। इसके अलावा सार्वजनिक संपत्ति, नहर, सिंचाई गूल और सार्वजनिक रास्तों पर अतिक्रमण के 132 में से 126 मामलों का निस्तारण किया गया।
राजस्व टीमों ने नाम संशोधन के 161 तथा अन्य श्रेणी के 437 मामलों समेत कुल 598 अतिरिक्त प्रकरणों का भी समाधान किया।
जिलाधिकारी ललित मोहन रयाल ने कहा कि सभी तहसीलों को जनता की राजस्व समस्याओं का मौके पर समाधान करने के निर्देश दिए गए हैं। मार्ग निर्माण में बाधा, अवैध अतिक्रमण, पैमाईश और कुर्रा नक्शों से जुड़े मामलों में राजस्व टीमों ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की, जिससे लोगों को राहत मिली है। उन्होंने कहा कि शेष 133 लंबित प्रकरणों का भी जल्द निस्तारण कर दिया जाएगा।